(१) ऐन बमोजिम रैकरमा परिणत भएका विर्ता जग्गाको ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम असुल उपर गरी लिनु पर्ने भूमिकर म्याद कायममा असुल उपरी गरी लिन र नतिर्नेको हकमा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम गर्नु हाकिमको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) कुनै विर्ता जग्गाको सम्बन्धमा “क” वा “ख” श्रेणीको हो भन्ने झगडा परेमा वा क्षेत्रफल सम्बन्धी वा किसिम सम्बन्धी विवाद उपस्थित भएमा पनि त्यस जग्गामा लाग्ने भूमिकर जग्गामा आफ्नो हक भएको सम्झने व्यक्तिले ऐनका म्याद भित्र बुझाउनु पर्छ । भूमिकर बुझाउन नल्याई झगडा वा विवाद सम्बन्धी बाधा
देखाएको मान्य हुने छैन ।
(३) उपनियम (१) वा (२) मा जे लेखिए पनि कुनै विर्ता जग्गामा तेरो मेरो
भन्ने झगडा परी राखेको वा क्षेत्रफल वा किसिममा चित्त नबुझेबाट निर्णयका लागि
कारवाई चलिराखेको अवस्थामा जग्गामा हक भएको व्यक्तिले त्यसको निर्णय नभएसम्म हाकिमले ठेकिदिएका भूमि कर धरौट रहोस् भनी झगडा परेको ठाउँमा वा
माल अड्डामा दाखिल गरेमा त्यस्तो विवादको निर्णय हुँदा ठहरिए बमोजिम गर्ने गरी
माल अड्डामा धरौट राखी पछि निर्णय भए बमोजिम गर्नुपर्छ ।